Free Ration Band राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन व्यवस्था) अधिक स्वच्छ, पारदर्शक आणि गरजूंपर्यंत पोहोचणारी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजू कुटुंबांना वेळेत धान्य मिळावे, या उद्देशाने ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत आता शिधापत्रिकांची कठोर पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
या पडताळणीसाठी सरकारकडून डिजिटल डेटा आणि सरकारी रेकॉर्डच्या आधारावर छाननी केली जाणार असून, यासाठी एकूण 10 ठोस निकष लागू करण्यात आले आहेत.
अपात्र लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य थांबणार
राज्यात ‘अॅग्रिस्टॅक’ योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा सविस्तर डेटा तयार करण्यात आला आहे. या डेटाच्या आधारे अडीच एकरपेक्षा (1 हेक्टर) अधिक जमीन असलेले तसेच उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी शोधले जाणार आहेत. अशा लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य थांबवले जाण्याची शक्यता आहे.
‘मिशन सुधार’ अंतर्गत 10 ठोस निकष कोणते?
राज्य सरकारकडून शिधापत्रिकांची पडताळणी करताना खालील 10 निकषांनुसार छाननी केली जाणार आहे.
- दुबार शिधापत्रिका
- कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न
- कंपनी संचालक असलेले सदस्य
- अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन
- चारचाकी वाहन मालकी
- संशयास्पद आधार क्रमांक
- 6 महिन्यांपासून धान्य न उचलणारे लाभार्थी
- 18 वर्षांखालील लाभार्थी
- 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी
- उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
प्रशासनाच्या मते, या मोहिमेमुळे अपात्र लाभार्थी योजनेबाहेर पडतील आणि प्रत्यक्ष गरजू कुटुंबांना योग्य लाभ मिळेल. त्यामुळे नागरिकांनी खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी.
- शिधापत्रिकेतील सर्व माहिती योग्य आहे का, याची खात्री करा
- आधार कार्ड, उत्पन्न, पत्ता व कुटुंबातील सदस्यांची नोंद अद्ययावत ठेवा
- काही समस्या असल्यास तातडीने रेशन दुकान/पुरवठा कार्यालयात संपर्क करा
ही पडताळणी प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे चुकीची नोंद असेल तर वेळेत दुरुस्ती करून घेणे नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे पहा – SCC Exam 2026 Hall Tickets Date: दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार हॉल तिकीट? तारीख जाहीर